Ev Vehicle Scheme आज आपण पाहणार की इलेक्ट्रिकल बांध धारकांसाठी कोणते आनंदाची बातमी सरकारने कोणता निर्णय घेतलेला आहे याबाबत एक मोठी अपडेट आलेली आहे त्यामुळे तुम्ही जर इलेक्ट्रिकल वाहन घेत असाल किंवा इलेक्ट्रिकल वाहन तुमच्याकडे असेल तर तुमच्यासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी
Ev Vehicle Scheme संपूर्ण माहिती
राज्यातील इलेक्ट्रिकल वाहन खरेदी करणाऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे सरकारने मोठा निर्णय घेतलेला आहे त्यामुळे इलेक्ट्रिकल वाहनधारकांना हा मोठा दिलासा मिळालेला आहे त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रिकल वाहन जास्तीत जास्त लोकांनी घ्यावे त्या मागचे कारण म्हणजे पर्यावरण संतुलन इलेक्ट्रिकल वाहनामुळे प्रदूषण कमी होते आणि इंधनाचा जो दूर होतो तो दूर होत नसल्यामुळे अनेक ज्या प्रदूषणाच्या समस्या आहेत त्या कमी होतात त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रिकल वाहन संदर्भात एक निर्णय घेण्यात आलेला आहे त्यामुळे नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे तर बघुयात या विषयी माहिती
मुंबई पुणे महामार्ग, समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतूवरून सर्व इलेक्टिक वाहनांना टोलमाफी मिळाली आहे. 15 ऑगस्टपासून याची अंमलबजावणी होणार असून इलेक्ट्रिक गाड्यांचा प्रवास आता सुसाट होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत अटल सेतू येथे शुभारंभ होणार असून ईव्ही गाड्यांच्या मालकांना राज्य सरकारकडून स्वातंत्र्यदिनाची भेट ठरणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाला 200 कोटींचा भार पडणार आहे.
पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यासाठी आणि पेट्रोल, डिझेलच्या वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतेच राज्यात नव्याने नोंदणी होणार्‍या वाहनांपैकी जास्तीत जास्त वाहने इलेक्ट्रिक असावीत यासाठी ‘इव्ही’ धोरण आणले आहे. त्यानुसार ईव्ही धोरण मंजूर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 30 लाखापर्यंत आणि त्यापेक्षा अधिक जास्त किमतीच्या इलेक्ट्रिक गाड्यांवरचा सहा टक्के कर माफ केला आहे.
त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन चाकी, चारचाकी (परिवहनेत्तर), राज्य परिवहन उपक्रमाच्या बसेस तसेच खासगी, राज्य व शहरी परिवहन उपक्रमांतील बसेस यांना मूळ किंमतीच्या 10 टक्के तर इलेक्ट्रिक तीनचाकी मालवाहू वाहने, चारचाकी (परिवहन), चारचाकी हलके मालवाहू वाहन, चारचाकी मालवाहू वाहने तसेच शेतीसाठीचे इलेट्रिक ट्रॅक्टर व एकत्रित कापणी यंत्र वाहनांच्या खरेदीसाठी मूळ किमतीच्या 15 टक्के सवलत दिली आहे.
परिवहन विभाग पेलणार भार
ईव्ही गाड्यांना टोलमाफी देण्याच्या प्रस्तावामुळे सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाला 200 हून अधिक कोटींचा भार पडणार आहे. मात्र, पर्यावरणपूरक गाड्यांचा जास्तीत जास्त वापर वाढावा यासाठी टोलचा भार परिवहन विभाग पेलणार आहे. त्यासाठी परिवहन विभागाने पुढील पाच वर्षांसाठी सुमारे 12 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
अशाप्रकारे आपण बघितलं की इलेक्ट्रिकल वाहनधारकांसाठी कोणता निर्णय घेण्यात आलेला आहे याची माहिती आपण घेतली आहे आमच्या लेटेस्ट अपडेट साठी सर्वप्रथम व्हाट्सअप टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा.
